सवर्णों के आरक्षण को छत्तीसगढ़ में राजनीति गरमाई, लागू नहीं करने को लेकर भाजयुमो ने की सांसद बैस से मुलाकात

रायपुर । प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णो को 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। लोकसभा में बिल पास होने के बाद भी इसे छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया गया है। जिसे लेकर भाजयुमों ने सभी पार्टियों के नेताओं से समर्थन पत्र लेना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में भाजयुमो ने आज रायपुर लोकसभा के सांसद रमेश बैस से आरक्षण को लेकर मुलाकात की।
सांसद रमेश बैस ने इस मामले पर पत्रकारों से चर्चा करते हुये कहा कि…… भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करती रही है। अधिक आय वाला शेड्यूल कास्ट हो तो उनको आरक्षण का लाभ मिलता था, लेकिन बाजू में कोई गरीब सवर्ण रहता था। उसको रिजर्वेशन का कोई लाभ नहीं मिलता था। इसलिये केंद्र सरकार ने आर्थिक आधार पर पिछड़े हुये सवर्णो को 10 प्रतिशत आरक्षक का लोकसभा में बिल पास किया।
कई प्रदेशों में इस आरक्षण को लागू कर दिया है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने आरक्षण को अभी तक के प्रारंभ नहीं किया है। पार्टी ने निर्णय लिया है। सभी जनप्रतिनिधी चाहे वो कोई भी पार्टी का हो सब से समर्थन पत्र लेकर सरकार को देंगे और सरकार पर दबाव बनाकर कहेगें कि जब सब प्रदेशों में ये बिल पास हो गया हैं तो छत्तीसगढ़ के आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णो को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये। इसके लिये जनता युवा मोर्चा ने सभी के घर जाकर समर्थन पत्र ले रहे हैं उसी के तहत आज युवा मोर्चा के पदाधिकारी यहां पर आये थे।