नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को वैश्विक स्तर पर अलग-थलग करने के लिए एक नई आक्रामक रणनीति अपनाई है। ट्रंप ने स्पष्ट कहा है कि रूस और ईरान के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखने वाले देशों को अब बहुत कठोर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा।
रविवार को पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने बताया कि रिपब्लिकन पार्टी ऐसा कानून ला रही है, जिसके तहत रूस के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इस कानून में ईरान को भी शामिल किया जा सकता है।
अमेरिका पहले ही कई देशों पर उच्च टैरिफ लगा चुका है, जिसमें भारत पर 50% शुल्क और रूसी ऊर्जा की खरीद पर 25% टैरिफ शामिल है। अब अमेरिकी सीनेटर इससे भी कड़े कदम उठाने की तैयारी में हैं।
सीनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा पेश प्रस्ताव में रूसी तेल की द्वितीयक खरीद और पुनर्विक्रय पर 500% टैरिफ लगाने का सुझाव दिया गया है, जिसे सीनेट की विदेश संबंध समिति का समर्थन भी मिल चुका है। इसके साथ ही, ग्राहम और सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने रूस प्रतिबंध अधिनियम 2025 पेश किया है, जिसमें उन देशों पर दोबारा टैरिफ लगाने की बात कही गई है जो यूक्रेन युद्ध को परोक्ष रूप से वित्तपोषित कर रहे हैं।
पीटीआई के अनुसार, इस कानून को 85 सीनेटरों का समर्थन प्राप्त है। जुलाई में जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि ट्रंप प्रशासन रूस–यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए एक नए और कठोर दृष्टिकोण पर काम कर रहा है। सीनेटरों के अनुसार, “चीन, भारत और ब्राजील जैसे देश सस्ते रूसी तेल की खरीद के जरिए पुतिन की युद्ध मशीन को मजबूत कर रहे हैं, ऐसे में उनके खिलाफ टैरिफ युद्ध को रोकने का अंतिम हथियार साबित हो सकता है।”
