आरक्षक भर्ती प्रक्रिया निरस्त डीजीपी ने जारी किया आदेश

रायपुर। पूर्ववर्ती भाजपा शासनकाल में पुलिस आरक्षक के 2259 पदों के लिए की गई भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है। राज्य के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सरकार का यह आदेश जारी होने से काफी पहले तक सरकार के उच्चपदस्थ लोगों के बीच इस तरह की कार्रवाई के साफ संकेत मिल रहे थे। माना जा रहा है कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में 2017 में की जा रही इन भर्तियों में कई तरह की अनियमितताओं की शिकायतें भी थी। अब माना जा रहा है कि राज्य सरकार नए सिरे से पुलिस आरक्षक भर्ती की प्रक्रिया संचालित करेगी।
राज्य सरकार की यह कार्रवाई होने से कुछ दिनों पहले तक उन लोगों ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था जो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के बाद भर्ती आदेश का इंतजार कर रहे थे। इन सारे बेरोजगारों जवानों को सरकार के इस कदम से तगड़ा झटका लगा है। संभावना है कि ये लोग सरकार के समक्ष विरोध प्रदर्शन के लिए आएं या कोर्ट के दरवाजे पर।
ये है डीजीपी का आदेश
जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग की नियुक्ति की कार्यवाही अन अधिसूचित संशोधित छग पुलिस कार्यपालिक बल आरक्षक (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2007, के आधार पर किया जाना वैध नहीं होगा। अतः भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से विधिक बाधा उत्पन्न हो सकती है, को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया निरस्त की जाती है।
बेरोजगारों के साथ नाइंसाफी
भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरक्षक भर्ती की पूर्ण हो चुकी प्रक्रिया को निरस्त करने पर कहा कि भूपेश सरकार का यह कदम बेरोजगारों के साथ नाइंसाफी है। सरकार में आने से पहले युवाओं को अपने पक्ष में करने के लिए उन्हें रोजगार देने, बेरोजगारी भत्ता देने व नियमीतिकरण का सपना दिखाने वाले कांग्रेसी सरकार में आने के बाद अपने असली चेहरे के साथ लौट आये हैं। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल के शासन के हर वर्ग, हर उम्र के लोगों का ठगा और उनकी वास्तविकता भी यही है। श्री धरमलाल कौशिक ने कहा कि गौठानों में हर जगह भूख से गायों की मौत हो रही है, विकास कार्य ठप पड़े हैं, बेरोजगार को छला जा रहा है, शराबबंदी की घोषणा हवा हवाई हो गई और सरकार के मुखिया आत्ममुग्ध हैं। कांग्रेस सरकार का 9 माह का शासन पूर्णत: निराशा भरा रहा है और आरक्षक भर्ती निरस्त होने से बेरोजगार ठगे गए हैं।