छत्तीसगढ़ में ‘सुशासन तिहार 2025’ की शुरुआत, जनता की समस्याओं के समाधान पर जोर
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में सुशासन को और मजबूत करने के लिए ‘सुशासन तिहार 2025’ की शुरुआत कर दी है। यह कार्यक्रम 8 अप्रैल से 31 मई तक तीन चरणों
08, April, 2025 | रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में सुशासन को और मजबूत करने के लिए ‘सुशासन तिहार 2025’ की शुरुआत कर दी है। यह कार्यक्रम 8 अप्रैल से 31 मई तक तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना और शासन-प्रशासन को जनता के करीब लाना है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में इस अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें पारदर्शिता, तत्परता और संवाद को सुशासन का आधार बनाया गया है।
पहले चरण में सीधे आवेदन लिए जाएंगे
पहले चरण में (8 अप्रैल से 11 अप्रैल) तक ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में जनता से सीधे आवेदन लिए जाएंगे। इसके अलावा, ऑनलाइन पोर्टल और कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी आवेदन जमा किए जा सकेंगे। आवेदन जमा करने के लिए विकासखंडों और जिला मुख्यालयों में विशेष समाधान पेटियां भी रखी जाएंगी, जिससे अधिक से अधिक लोग अपनी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचा सकें।
“अटल निर्माण वर्ष” के तहत हो रहा आयोजन
इस साल छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है और संयोग से यह भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी भी है। इसलिए राज्य सरकार इस वर्ष को “अटल निर्माण वर्ष” के रूप में मना रही है। इसी क्रम में, सुशासन तिहार-2025 को एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और तत्परता लाई जा सके।
आवेदनों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा
सुशासन तिहार के तहत सभी प्राप्त आवेदनों को डिजिटल रूप से दर्ज कर संबंधित विभागों को सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे आवेदनों के शीघ्र समाधान को प्राथमिकता दें। तय किया गया है कि एक माह के भीतर सभी आवेदनों का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा और इसकी निगरानी जिला एवं राज्य स्तर पर की जाएगी।
समाधान शिविरों का आयोजन
तीसरे चरण में प्रत्येक जिले की 8 से 15 ग्राम पंचायतों में समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। जरूरत के अनुसार नगरीय निकायों में भी शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में आवेदकों को उनके आवेदन की स्थिति की जानकारी दी जाएगी और संभव हो तो तुरंत समाधान भी किया जाएगा। बाकी समस्याओं का निपटारा भी एक माह के भीतर करने की योजना है।
जनता से संवाद और योजनाओं का मूल्यांकन
मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी स्वयं शिविरों में मौजूद रहेंगे और जनता से संवाद करेंगे। वे न केवल जनता की समस्याएं सुनेंगे बल्कि सरकारी योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की समीक्षा भी करेंगे। इसके लिए औचक निरीक्षण भी किए जाएंगे, जिससे विकास कार्यों की वास्तविकता परखने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री की अपील
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे सुशासन तिहार से जुड़ें और शासन-प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य जनसमस्याओं का प्रभावी और त्वरित समाधान करना, प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाना और जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करना है।
छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल जनता और प्रशासन के बीच की दूरी को कम करने और राज्य में सुशासन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
