Sai Cabinet Meeting Decisions: बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, अब हर घर को मिलेगी फ्री बिजली, सोलर प्लांट लगाने वालों को डबल फायदा!

Sai Cabinet Meeting Decisions: छत्तीसगढ़ सरकार की हाल ही में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में जनहित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को लेकर महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। अब नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के पात्र परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति केवल पुलिस विभाग में ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार के किसी भी अन्य विभाग में, किसी भी जिले या संभाग में दी जा सकेगी। पहले यह नियुक्ति उसी विभाग में दी जाती थी, जिसमें दिवंगत अधिकारी कार्यरत था।

एसटी-एससी से वंचित जातियों को मिलेगी छात्रवृत्ति की सुविधा

कैबिनेट ने डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव, पबिया, पविया, पवीया समाज के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति और डोमरा जाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति के समतुल्य छात्रवृत्ति और शिष्यवृत्ति देने की मंजूरी दी है। इन्हें छात्रावास और आश्रमों में सीटों के तहत प्रवेश की सुविधा भी मिलेगी।

सोलर प्लांट पर मिलेगा केंद्र और राज्य का डबल सब्सिडी पैकेज

राज्य में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत घरेलू सोलर रूफटॉप संयंत्र पर अब राज्य सरकार भी सब्सिडी देगी। 1 किलोवाट के संयंत्र पर कुल 45,000 रुपए (30,000 केंद्रीय + 15,000 राज्य) और 3 किलोवाट या उससे अधिक पर 1,08,000 रुपए तक की सहायता मिलेगी। यह योजना साल 2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 सोलर प्लांट स्थापना का लक्ष्य लेकर चलेगी, जिस पर क्रमशः 180 करोड़ और 210 करोड़ रुपये का व्यय आएगा।

छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी का गठन

वन्यजीव संरक्षण और ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ‘छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी’ के गठन का निर्णय लिया गया। यह संस्था खुद फंडिंग करेगी और बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएगी। इससे न सिर्फ जैव विविधता की रक्षा होगी बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे।

रामकृष्ण मिशन और विश्वास संस्था का विलय

नारायणपुर स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम की सहयोगी संस्था ‘विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ वेलफेयर एंड सर्विसेज (विश्वास)’ को रामकृष्ण मिशन में समाहित करने को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी।

बेमेतरा में खुलेगा उद्यानिकी महाविद्यालय

बेमेतरा जिले के साजा तहसील के बेलगांव में 100 एकड़ भूमि पर उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना के लिए जमीन निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। यह कदम कृषि शिक्षा को नई दिशा देगा।

JashPure ब्रांड को मिलेगी नई पहचान

जशपुर की महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे हर्बल और महुआ चाय जैसे उत्पाद अब ‘JashPure’ ब्रांड के तहत राज्य सरकार अथवा CSIDC को ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और आदिवासी महिलाओं को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन

राज्य में गौण खनिजों के सुव्यवस्थित अन्वेषण के लिए ‘स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (SMET)’ के गठन की अधिसूचना को मंजूरी दी गई है। इस फंड में खनिजों से मिलने वाली रॉयल्टी का 2% हिस्सा जमा किया जाएगा, जिससे आधुनिक तकनीकों के साथ खनिजों का अन्वेषण और संरचना विकास किया जा सकेगा।

इन सभी निर्णयों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार सामाजिक कल्याण, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, रोजगार, शिक्षा और वन्यजीव संरक्षण को लेकर गंभीर और सक्रिय भूमिका निभा रही है।