CHHATTISGARH | ई-ऑफिस पर सरकार सख्त, बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं तो कार्रवाई तय
रायपुर, 30 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-ऑफिस को लेकर बड़ा और सख्त संदेश दिया है। मुख्य सचिव विकासशील ने साफ शब्दों में कहा है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं करना अब किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मंत्रालय सहित राज्य शासन के सभी कार्यालयों में समय पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य होगी।
महानदी भवन में आयोजित ई-ऑफिस सम्मान समारोह में मुख्य सचिव ने ई-ऑफिस में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही चेतावनी भी दी कि जो अधिकारी-कर्मचारी तय समय पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्ती की जाएगी।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि राज्य शासन के सभी कार्यालयों में फाइल संचालन केवल ई-ऑफिस से किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आगामी वर्ष से अवकाश आवेदन, अचल संपत्ति विवरण और वार्षिक गोपनीय चरित्रावली (ACR) भी पूरी तरह ई-ऑफिस प्रणाली से ही स्वीकार और दर्ज की जाएगी।
उन्होंने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों से ई-ऑफिस में ऑनबोर्ड होने, टीम भावना से काम करने और छत्तीसगढ़ को देश के उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों में शामिल कराने का आह्वान किया। सामान्य प्रशासन विभाग और एनआईसी को विभागवार ई-ऑफिस डेटा तैयार करने और एसएमएस के जरिए कर्मचारियों को उनके कार्यों की स्थिति बताने के निर्देश भी दिए गए।
सम्मानित अधिकारी-कर्मचारी
ई-ऑफिस से उत्कृष्ट फाइल वर्क के लिए विभिन्न विभागों के संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी और कनिष्ठ सहायकों को प्रशंसा पत्र दिए गए।
इसके साथ ही समय पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने वाले टॉप-10 अधिकारियों-कर्मचारियों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया।
