रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गर्मी और फ्यूल बचाने के लिए बड़ा बदलाव कर दिया है। अब समर वेकेशन में ज्यादातर सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। यानी वकीलों, पक्षकारों और यहां तक कि जजों को भी हर दिन कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के निर्देश के बाद हाईकोर्ट प्रशासन ने नया सर्कुलर जारी किया है। इसके तहत कोर्ट की कार्यवाही ऑनलाइन मोड में चलेगी। जरूरत पड़ने पर ही फिजिकल सुनवाई होगी।
सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी दी जाएगी। वहीं फ्यूल बचाने के लिए जजों और अफसरों को कार पूलिंग करने की सलाह दी गई है।
हाईकोर्ट का कहना है कि ये फैसला ईंधन बचाने, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने और लोगों को राहत देने के लिए लिया गया है। अब भीषण गर्मी में लोगों को कोर्ट के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे।
