CG BREAKING | छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए नए फायदे तय …
रायपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ की मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में वार्षिक कार्य मूल्यांकन (सीआर) व्यवस्था में पारदर्शिता लाने पर सहमति बनी। अब राज्य एवं जिला स्तर पर पदों के लिए अपील सुनवाई का अधिकार स्वास्थ्य विभाग के सचिव को होगा, जबकि जिला और विकासखंड स्तर पर अपील मिशन संचालक के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी। अपीलीय अधिकारी को प्रतिकूल टिप्पणी या सेवा समाप्ति संबंधी आदेश को मान्य या अमान्य करने का अधिकार दिया गया।
मेडिकल अवकाश सुविधा के तहत दुर्घटना या गंभीर बीमारी की स्थिति में 30 दिन का सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। वहीं, 27% वेतन वृद्धि के विषय पर समिति ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार संविदा कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने पर सैद्धांतिक सहमति दी।
बैठक में स्थानांतरण नीति और मानव संसाधन नीति में आंशिक संशोधन करने का निर्णय भी लिया गया। इसके लिए राज्य स्तरीय समिति गठित होगी, जो अन्य विभागों की नीतियों का अध्ययन कर तर्कसंगत प्रस्ताव पेश करेगी।
साथ ही कर्मचारियों को 10 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा बीमा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। यह लाभ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य नोडल एजेंसी के माध्यम से मिलेगा।
छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों को मिलेगा अधिक पारदर्शी कार्य मूल्यांकन, वेतन वृद्धि और कैशलेस बीमा सुविधा
