रायपुर। रायपुर में स्कूल शिक्षा विभाग का एक ही मुद्दा बार-बार चर्चा में आ रहा है आदेश तो निकल जाते हैं, लेकिन जमीन पर लागू नहीं हो पाते।
ताजा मामला शिक्षकों और कर्मचारियों के संलग्नीकरण (अटैचमेंट) से जुड़ा है। पिछले साल विभाग ने साफ आदेश दिया था कि शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कामों से हटाकर उनके मूल स्कूलों में भेजा जाए। लेकिन कई जिलों में ये आदेश कागजों से आगे नहीं बढ़ पाया।
अब 25 जून 2026 को लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने फिर से सभी DEO और संयुक्त संचालकों को सख्त निर्देश जारी किया है कि सभी संलग्न शिक्षकों और कर्मचारियों को तुरंत कार्यमुक्त किया जाए और उन्हें मूल पदस्थापना पर भेजा जाए।
साथ ही विभाग ने पूरी डिटेल भी मांगी है किसका नाम हटाया गया, कहां से हटाया गया, कब आदेश निकला, सब कुछ लिखित में रिपोर्ट करना होगा।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब एक साल पहले आदेश जारी हो चुका था, तो अब फिर से रिमाइंडर क्यों देना पड़ रहा है? क्या पहले आदेशों का पालन नहीं हुआ या फिर उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया?
इधर शिक्षकों का कहना है कि एक तरफ संलग्नीकरण खत्म करने की बात होती है, दूसरी तरफ जरूरत और दबाव के नाम पर नए अटैचमेंट भी जारी हो जाते हैं। ऐसे में पूरा सिस्टम ही उलझा हुआ दिख रहा है।
अब देखना ये है कि इस बार DPI का ये सख्त निर्देश सच में लागू होता है या फिर कुछ समय बाद फिर एक नया रिमाइंडर सामने आता है।
