रायपुर। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए सरकार ने प्रदेशव्यापी अभियान चलाने का फैसला किया है। 15 नवंबर से शुरू होने वाला यह अभियान करीब दो महीने तक चलेगा। डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने पुलिस और प्रशासन को सघन जांच के निर्देश दिए हैं।
हर जिले में बनेगी संयुक्त टीम
अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस, प्रशासन और खुफिया विभाग की संयुक्त टीमें जांच करेंगी। किराए के मकान, होटल, लॉज, निर्माण स्थल, फैक्ट्री, ईंट भट्ठे और झुग्गी बस्तियों में विशेष रूप से पहचान और दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
गृहमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अवैध रूप से रह रहे लोगों को पनाह देने, फर्जी दस्तावेज तैयार कराने या उन्हें नौकरी पर रखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी बनाने वाले नेटवर्क पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है।
नशे के नेटवर्क पर भी नजर
इस अभियान में नशे के अवैध कारोबार को लेकर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस को ड्रग्स तस्करी, अवैध शराब और नशे के अड्डों पर छापेमारी करने को कहा गया है।
सरकार का फोकस अवैध प्रवासियों से जुड़े नेटवर्क और नशे के कारोबार पर कार्रवाई करना है। हालांकि, जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति की पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन नियमों के मुताबिक करना होगा। अब देखना होगा कि दो महीने के इस अभियान में पुलिस को कितनी सफलता मिलती है।
