Deputy CM Vijay Sharma -छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान, हर जिले में बनेगी स्पेशल टास्क फोर्स
Deputy CM Vijay Sharma: छत्तीसगढ़ में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की...

11, May, 2025 | रायपुर | Deputy CM Vijay Sharma: छत्तीसगढ़ में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 28 अप्रैल को हुई बैठक में राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों, अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों और बिना वैध दस्तावेजों के रहने वाले लोगों की पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का गठन किया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे लोग न केवल नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि गंभीर सुरक्षा चुनौतियां भी पैदा करते हैं। उन्होंने बताया कि अवैध दस्तावेज बनाने और घुसपैठियों को लाने में शामिल ठेकेदारों, टेंट व्यवसायियों, गार्डन और कबाड़ी का काम करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी पत्र में सभी पुलिस अधीक्षकों को भारत सरकार और वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। निर्देशानुसार, राज्य के सभी जिलों में बांग्लादेशी नागरिकों सहित अन्य अवैध अप्रवासियों की पहचान और कानूनी कार्रवाई के लिए “स्पेशल टास्क फोर्स (STF)” का गठन किया जाएगा। ये टास्क फोर्स न केवल ऐसे लोगों की पहचान करेगी, बल्कि उन्हें राज्य से निष्कासित करने की प्रक्रिया भी अपनाएगी।
राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ठेकेदारों के माध्यम से बड़ी संख्या में बाहरी श्रमिक काम कर रहे हैं। इनके दस्तावेजों की ठीक से जांच और सत्यापन न होने के कारण, यह आशंका है कि कई अवैध अप्रवासी भी इन्हीं माध्यमों से राज्य में रह रहे हैं। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस अधिकारियों को इन श्रमिकों का ठेकेदारों के माध्यम से अनिवार्य रूप से सत्यापन कराने के लिए कहा गया है। साथ ही, फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से पहचान पत्र प्राप्त करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि दस्तावेजों का भी तेजी से सत्यापन किया जाएगा।
जिला स्तर पर संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर नियमित रूप से इस संबंध में समीक्षा की जाएगी। पत्र में सभी पुलिस अधीक्षकों को अपने-अपने जिलों में आवश्यकतानुसार विशेष अभियान चलाकर कानूनी, वैज्ञानिक और प्रभावी तरीकों से अवैध अप्रवासियों की पहचान सुनिश्चित करने और भारत सरकार और पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए की गई कार्रवाई की जानकारी समय-समय पर पुलिस मुख्यालय को भेजने के लिए कहा गया है।