CM Sai ने सरगुजा संभाग की ली समीक्षा बैठक: अधिकारियों को ‘पेशी’ पर लगाई लगाम, फील्ड में सक्रियता पर जोर

अंबिकापुर। CM Sai ने आज ‘सुशासन तिहार’ के तहत अंबिकापुर में सरगुजा, बलरामपुर-रामानुजगंज और जशपुर जिलों में चल रही सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जो जिले जनहितकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करेंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों से टीम भावना से काम करते हुए वर्ष 2047 तक ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के निर्माण में योगदान देने की अपील की। उन्होंने बताया कि ‘सुशासन तिहार’ के पहले चरण में प्रदेशभर से करीब 40 लाख आवेदन मिले, जिनका समाधान दूसरे चरण में किया गया। अब तीसरे चरण में वे खुद जिलों का दौरा कर आम जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं।

जनता के प्रति जवाबदेह बनें अधिकारी: सीएम साय

मुख्यमंत्री ने तीनों जिलों के कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे जनता के सेवक हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान करें। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी नियमित रूप से फील्ड का दौरा करें, जनता के सुख-दुख में शामिल हों और शिकायतों के निपटारे में पेशियों की अनावश्यक तारीखें देना बंद करें। उन्होंने राजस्व से संबंधित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण और अवैध रेत खनन के मामलों में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने को भी कहा।

बुनियादी ज़रूरतों और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री ने पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने, पेयजल संकट की स्थिति में तत्काल समाधान करने और तालाबों व ग्रामीण जलस्रोतों की सुरक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बारिश शुरू होने से पहले किसानों को खाद-बीज की कमी न हो, इस पर विशेष निगरानी रखी जाए। साथ ही, उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बनने वाली सड़कों, पीएम आवासों और अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने गर्मी और बरसात के मौसम में मौसमी बीमारियों और सांप काटने की घटनाओं की संभावना को देखते हुए सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों और एंटी-स्नेक वेनम की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा।

वनाधिकार और अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री साय ने वनाधिकार पट्टों की समीक्षा के लिए राजस्व, आदिवासी विकास और वन विभाग को संयुक्त रूप से काम करने और केवल पात्र हितग्राहियों को ही पट्टा देने का निर्देश दिया। उन्होंने अवैध पट्टा धारकों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके अलावा, सीमावर्ती जिलों में अवैध रूप से निवास कर रहे लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने को भी कहा।

समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री राम विचार नेताम, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सरगुज़ा सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक राजेश अग्रवाल, प्रबोध मिंज, राम कुमार टोप्पो, भैयालाल राजवाड़े, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सरगुजा कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा, सरगुजा आईजी दीपक झा सहित सरगुज़ा, बलरामपुर-रामानुजगंज और जशपुर जिले के अधिकारीगण उपस्थित रहे।