रायपुर। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविचार नेताम ने चेतावनी के लहजे में कहा है कि केवल बड़ी-बड़ी बातें बनाना छोड़कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार आदिवासी हितों से जुड़े मुद्दों पर मुस्तैदी दिखाये। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश की लापरवाही के कारण एक भी आदिवासी अपनी पुश्तैनी जमीन से बेदखल होने को मजबूर किये गये तो भाजपा इसे सहन नहीं करेगी।
नेताम ने केन्द्र और गुजरात की सरकार को इस बात के लिए बधाई दी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सही तरह से पैरवी की, जिसके कारण आदिवासियों की बेदखली का आदेश फिलहाल रोका गया है। उन्होंने कहा कि अब पर्याप्त समय है, जब प्रदेश की सरकार इस मुद्दे पर पूरी तैयारी कर अगली सुनवाई तक सारा रिकार्ड दुरुस्त कर सकती है।
नेताम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश राज्यों के लिए था कि वे अपने-अपने कानूनों के अनुसार इस विषय को सुलझाये। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार को भी इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता से हल करना था। केवल सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा पत्र लिखना और उस पर फिर भूपेश बघेल का जवाब देना, ऐसी नौटंकी में समय बर्बाद न करें तो बेहतर हो।
श्री नेताम ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आदिवासी लोगों के अस्तित्व से जुड़ ऐसे विषयों पर चिढी-चिढी खेलने के बदले फोन और वाट्सएप से बात कर लिया करें।
श्री नेताम ने सुप्रीम कोर्ट का अभिनंदन करते हुए इस फैसले को न्याय की जीत बताया है, साथ ही यह अपेक्षा की है कि प्रदेश सरकारें इसे सबक की तरह लेंगी।
