रायपुर, 3 दिसंबर 2025। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में घरेलू बिजली उपभोक्ता, उद्योगों और राज्य की प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। सबसे बड़ा निर्णय मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान से जुड़ा है, जिसके तहत अब घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल में 50% की छूट मिलेगी।
200 यूनिट तक आधा बिल, 42 लाख उपभोक्ताओं को लाभ
कैबिनेट ने घोषणा की कि 1 दिसंबर 2025 से लागू मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) के तहत अब :
100 यूनिट → बढ़ाकर 200 यूनिट तक
घरेलू उपभोक्ताओं को 50% बिजली बिल छूट मिलेगी।
200-400 यूनिट खपत वाले 6 लाख उपभोक्ताओं को भी एक वर्ष तक 200 यूनिट तक आधे बिल का लाभ मिलेगा।
पूरे प्रदेश में 42 लाख बिजली उपभोक्ता इस योजना से लाभान्वित होंगे।
सरकार का लक्ष्य है कि इस अवधि में लोग पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घरों में सोलर प्लांट लगवा सकें और आगे चलकर “हाफ बिल से फ्री बिजली” की ओर कदम बढ़े।
सोलर प्लांट पर राज्य सरकार देगी अतिरिक्त सब्सिडी
राज्य सरकार ने पीएम सूर्यघर योजना को प्रोत्साहन देने के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी है :
1 किलोवॉट सोलर प्लांट पर ₹15,000 सब्सिडी
2 किलोवॉट या अधिक क्षमता पर ₹30,000 सब्सिडी
इससे आने वाले समय में बिजली बिलों का भार और कम होने की संभावना है।
भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 में महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दी है। नए संशोधन से:
स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा,
जेम पोर्टल में क्रय प्रक्रिया स्पष्ट और सरल,
पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और समय की बचत सुनिश्चित होगी।
निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इससे उच्च शिक्षा क्षेत्र में नई व्यवस्थाएं लागू होंगी।
दुकान एवं स्थापना अधिनियम में संशोधन को हरी झंडी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप को भी मंजूरी दी।
इससे राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने की उम्मीद है।
