नई दिल्ली। चुनाव के दौरान गलत तरीके अपनाने वाले उम्मीदवारों पर दर्ज आपराधिक केस अब सिर्फ सरकार बदलने से वापस नहीं लिए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों को वापस लेने के लिए संबंधित हाई कोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी।
कोर्ट ने कहा कि यह नियम उम्मीदवारों पर भी उसी तरह लागू होना चाहिए, जैसे मौजूदा सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों में लागू है। यानी राजनीतिक सत्ता बदलने के बाद किसी उम्मीदवार को पुराने मुकदमे से आसानी से राहत नहीं मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी राजनीति में काले धन के इस्तेमाल पर भी चिंता जताई। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, चुनाव के दौरान 10 लाख रुपये से ज्यादा नकद मिलने पर इनकम टैक्स विभाग को कार्रवाई के लिए सक्रिय किया जाएगा। साथ ही जांच अधिकारी को केस दर्ज होने के एक साल के भीतर जांच पूरी करने की हरसंभव कोशिश करनी होगी।
