रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस के करीब 70 हजार जवानों के लिए 5 हजार रुपये प्रतिमाह विशेष रिस्पांस अलाउंस का प्रस्ताव फिलहाल अटक गया है। समीक्षा समिति ने आरक्षक से निरीक्षक स्तर तक के पुलिसकर्मियों को यह भत्ता देने की सिफारिश की है, लेकिन प्रस्ताव अभी पुलिस मुख्यालय में लंबित है।
समिति ने मौजूदा 8 भत्तों की व्यवस्था में बदलाव की सिफारिश की है। इनमें से 6 भत्ते खत्म कर उनकी जगह एक समेकित विशेष रिस्पांस अलाउंस देने का प्रस्ताव है।
पुलिस कर्मचारी संगठन अब सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि कई भत्तों की दरों में लंबे समय से बदलाव नहीं हुआ है और माओवाद प्रभावित इलाकों में तैनात जवानों को भी कई मदों में पुरानी दरों के हिसाब से भुगतान मिल रहा है।
दूसरे राज्यों की वेतन-भत्ता व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद समिति ने यह प्रस्ताव तैयार किया था। समिति का गठन 21 फरवरी 2025 को ADG कल्याण की अध्यक्षता में किया गया था और इसकी चार बैठकें भी हो चुकी हैं।
अब सवाल यही है कि 5 हजार रुपये का यह विशेष भत्ता कब लागू होगा? फिलहाल फैसला सरकार के स्तर पर लंबित है।
