नई दिल्ली। संसद में प्रस्तावित परिसीमन (Delimitation) बिल को लेकर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक, शरद पवार की पार्टी NCP (SP) ने बिल का समर्थन करने का फैसला लिया है। पार्टी के इस रुख को विपक्षी एकजुटता के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, NCP (SP) संसद में परिसीमन बिल के पक्ष में वोट कर सकती है। हालांकि, पार्टी की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। यदि यह फैसला कायम रहता है तो संसद में बिल के समीकरण बदल सकते हैं।
क्या है परिसीमन बिल?
परिसीमन बिल के जरिए जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा। प्रस्तावित संशोधन के तहत लोकसभा की अधिकतम सीटें बढ़कर 815 और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों के साथ कुल संख्या 850 तक हो सकती है। इसके लिए संविधान में संशोधन और परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है।
अप्रैल में नहीं मिल पाए थे पर्याप्त वोट
इस साल अप्रैल में संसद के विशेष सत्र में पेश किए गए इस विधेयक को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाया था। बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े थे, जबकि पारित होने के लिए 352 वोट जरूरी थे। ऐसे में बिल 54 वोटों से पारित नहीं हो सका था।
