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CHHATTISGARH | दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों कहा – छत्तीसगढ़ जाइए?

 

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आदिवासी ईसाई परिवारों के कथित जबरन धर्मांतरण, मारपीट और गांव से बेदखली के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जाने की छूट दी है। कोर्ट ने साफ किया कि मामले की घटनाएं और संबंधित प्रशासनिक अधिकारी छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं, इसलिए सुनवाई के लिए छत्तीसगढ़ ही उचित न्यायिक मंच है।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि सिर्फ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का मुख्यालय दिल्ली में होने से इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं बन जाता।

NHRC के आदेश को दी गई थी चुनौती

याचिकाकर्ता बामन राम कावासी ने आरोप लगाया था कि सुकमा के चितलनार गांव में ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासी परिवारों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। आरोप है कि 5 मार्च 2026 को कुछ लोगों ने परिवारों को धर्म बदलने या गांव छोड़ने की धमकी दी। विरोध करने पर सांता बारसे और आयते बारसे के साथ मारपीट की गई। इसके बाद प्रभावित परिवारों को गांव छोड़ना पड़ा।

याचिकाकर्ता ने NHRC के 9 जून 2026 के आदेश को चुनौती दी थी। आयोग ने शिकायत सुकमा के कलेक्टर और एसपी को भेजकर आठ सप्ताह में उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

आरोपों पर अदालत ने नहीं दिया फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में स्थानीय प्रशासन की भूमिका और कार्रवाई की जांच जरूरी है। इसलिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जाना उचित होगा। हालांकि, अदालत ने कथित धर्मांतरण, मारपीट और विस्थापन के आरोपों की सच्चाई पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

 

 

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