रायपुर। रायपुर के आरंग जनपद पंचायत में सामने आए करीब 6 करोड़ रुपये के कथित रेत रॉयल्टी घोटाले में नया मोड़ आ गया है। घोटाले की जांच पूरी होने के बाद सितंबर 2022 में पूरी फाइल ही गायब हो गई। जिला पंचायत सीईओ ने सिविल लाइन थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी पुलिस न तो फाइल बरामद कर सकी और न ही यह पता लगा सकी कि आखिर उसे गायब किसने किया।
बताया जा रहा है कि जांच के दौरान कई थाना प्रभारी बदले, लेकिन केस वहीं का वहीं अटका रहा। फाइल गायब होने से घोटाले से जुड़े कई अहम दस्तावेज और सबूत भी जांच एजेंसियों की पहुंच से बाहर हैं। इसी वजह से पूरे मामले में कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं।
जांच में सामने आया था कि वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान कई रेत घाटों से करोड़ों रुपये की रॉयल्टी वसूली गई, लेकिन शासन को कम राजस्व दिखाया गया। सूचना के अधिकार से मिले दस्तावेजों और खनिज विभाग के रिकॉर्ड में भी बड़ा अंतर मिला। आरोप है कि करीब 6.04 करोड़ रुपये की वसूली के बावजूद शासन को कम राशि का प्रतिवेदन भेजा गया।
इस मामले में तत्कालीन और वर्तमान अधिकारियों समेत कई कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। वहीं सिविल लाइन थाना प्रभारी यमन देवांगन का कहना है कि मामले की जानकारी निकलवाकर फाइल देखने के बाद ही आगे कुछ कहा जा सकेगा।
