रायपुर। छत्तीसगढ़ में सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसे मामलों की सुनवाई अब तेजी से पूरी की जाए और बेवजह लंबित न रखी जाए।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने राज्य की सभी संबंधित ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि जनप्रतिनिधियों से जुड़े लंबित मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करें। साथ ही हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भी आदेश दिया गया है कि सभी अदालतों से ताजा स्टेटस रिपोर्ट लेकर अगली सुनवाई में पेश करें।
सुनवाई के दौरान न्याय मित्र डॉ. एन.के. शुक्ला ने बताया कि पिछली रिपोर्ट की तुलना में दो मामलों का निपटारा हो चुका है। इनमें एक रायपुर और दूसरा कबीरधाम जिले का मामला शामिल है। हाईकोर्ट ने इस प्रगति को रिकॉर्ड में लेते हुए अगली सुनवाई 25 अगस्त 2026 तय की है।
रिपोर्ट के मुताबिक बिलासपुर में विधायक अटल श्रीवास्तव से जुड़ा मामला लंबित है। बलौदाबाजार की अदालतों में विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा सहित अन्य मामलों की सुनवाई जारी है। जांजगीर-चांपा में विधायक बालेश्वर साहू से जुड़े मामले में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज किए जा रहे हैं।
रायपुर की विभिन्न अदालतों में भी कई चर्चित मामलों की सुनवाई चल रही है। पीएमएलए और ईडी की विशेष अदालत में देवेंद्र यादव, चंद्रदेव प्रसाद राय और कवासी लखमा से जुड़े मामलों पर सुनवाई जारी है। वहीं सीजेएम कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई अन्य जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की न्यायिक प्रक्रिया चल रही है।
हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि लंबित मामलों का निपटारा कितनी तेजी से होता है और ट्रायल कोर्ट तय समय में सुनवाई पूरी कर पाती हैं या नहीं।
