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CHHATTISGARH | 7 साल जेल में रहा, अब सरकार देगी 30 लाख!

 

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति को हत्या के मामले में दोषमुक्त होने के बावजूद करीब सात साल तक जेल में बंद रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन माना है।

न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने 16 नवंबर 2026 को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की ओर से तय 2 लाख रुपये के मुआवजे को बढ़ाकर 30 लाख कर दिया और चार सप्ताह के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया।

दोषमुक्ति के बाद भी जेल में रहा

मामला देवीलाल गोंड का है। उन्हें हत्या के आरोप में 7 दिसंबर 2012 को गिरफ्तार किया गया था। सत्र न्यायालय ने 2013 में उम्रकैद की सजा सुनाई। हालांकि, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को उन्हें दोषमुक्त कर दिया। इसके बावजूद जेल प्रशासन को इसकी जानकारी और जरूरी आदेश समय पर नहीं मिले। नतीजतन देवीलाल 19 मई 2025 तक जेल में बंद रहे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति की आजादी नहीं छीनी जा सकती। राज्य अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।

कोर्ट ने मुआवजे में से 5 लाख रुपये सीधे खाते में और बाकी 25 लाख रुपये सावधि जमा में रखने का निर्देश दिया। साथ ही सभी हाईकोर्ट को ऐसी घटनाएं रोकने के लिए बेहतर ऑनलाइन समन्वय व्यवस्था पर विचार करने को कहा।

 

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