रायपुर। छत्तीसगढ़ के करीब 1.60 लाख शिक्षक (एलबी) संवर्ग को बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि पेंशन और अन्य सेवा लाभों की गणना शिक्षाकर्मी के रूप में पहली नियुक्ति से नहीं, बल्कि 1 जुलाई 2018 से ही होगी। यानी संविलियन से पहले की नौकरी को शासकीय सेवा नहीं माना जाएगा।
सरकार ने आदेश जारी कर शिक्षकों की मांग खारिज कर दी है। इससे हजारों शिक्षकों की पेंशन और सेवा लाभों पर असर पड़ेगा। हालांकि हाईकोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि यदि शिक्षक सरकार के फैसले से असंतुष्ट हैं तो वे दोबारा अदालत का रुख कर सकते हैं।
