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CHHATTISGARH | सरकारी स्कूलों पर सरकार का नया दांव!

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों को लेकर सरकार नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत प्रदेश के 5 संभागों के 207 शासकीय स्कूलों को 30 साल की लीज पर निजी संस्थाओं, एनजीओ या प्रबंधन को सौंपा जाएगा। जरूरत पड़ने पर लीज की अवधि अधिकतम 10 साल और बढ़ाई जा सकेगी। इस व्यवस्था को शैक्षणिक सत्र 2027-28 से लागू करने की तैयारी है।

5 संभागों के स्कूलों का चयन

चयनित 207 स्कूलों में 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य इन स्कूलों में सीबीएसई मानकों के अनुरूप अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा उपलब्ध कराना और सरकारी भवनों का बेहतर इस्तेमाल करना है।

हालांकि, स्कूलों का मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा। लीज पर लेने वाली संस्था को तय मानकों के अनुसार स्कूल चलाना होगा। नियमों का उल्लंघन या गड़बड़ी मिलने पर सरकार लीज समाप्त कर सकेगी।

17 बिंदुओं पर होगी निगरानी

स्कूलों की निगरानी के लिए 5 डोमेन बनाए गए हैं। इसके साथ ही संस्था के कामकाज की समीक्षा के लिए 17 बिंदु तय किए गए हैं, जिनके कुल 100 अंक होंगे। ऑनलाइन माध्यम से भी स्कूलों की निगरानी की जाएगी।

पुराने बच्चों की पढ़ाई रहेगी मुफ्त

इन स्कूलों को ओएमटी यानी ऑपरेटर, मेंटेनेंस और ट्रांसफर मॉडल के तहत पीपीपी व्यवस्था में दिया जाएगा। पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों की फीस का भुगतान सरकार आरटीई की दर के अनुसार करेगी, जिससे उनकी पढ़ाई मुफ्त जारी रहेगी। वहीं, नए प्रवेश लेने वाले बच्चों की फीस लीज पर लेने वाली संस्था तय करेगी।

मसौदा लगभग तैयार बताया जा रहा है। अंतिम सहमति के बाद प्रक्रिया शुरू होगी।

 

 

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