रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अब कागजों की जगह डिजिटल व्यवस्था लेने की तैयारी है। आगामी बजट सत्र से पहले सदन को पूरी तरह पेपरलेस बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए विधायकों की मेजों पर डिजिटल गैजेट्स और टैबलेट लगाए जाएंगे। विधानसभा सचिवालय के मुताबिक, डिजिटाइजेशन का काम तीन महीने में पूरा करने की योजना है।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की पहल पर सदन को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा के अनुसार, इस संबंध में प्रस्ताव राष्ट्रीय ई-विधान शासन को भेजा जा चुका है।
मेजों पर होंगे टैबलेट
नवा रायपुर के सेक्टर-19 में करीब 324 करोड़ रुपये की लागत से बने नए विधानसभा भवन को डिजिटल सदन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र की ‘वन नेशन, वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म’ यानी नेवा व्यवस्था लागू करने की तैयारी है।
तकनीकी काम की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) को दी गई है। संसदीय कार्य मंत्रालय, राज्य सरकार और विधानसभा सचिवालय के बीच इस व्यवस्था को लेकर समझौता किया गया है।
मोबाइल एप पर भी मिलेंगी सुविधाएं
विधानसभा के आधिकारिक मोबाइल एप को भी अपडेट किया जा रहा है। इसके जरिए सदन की दैनिक कार्यसूची, तारांकित और अतारांकित प्रश्न, बजट भाषण और विधानसभा की लाइव कार्यवाही एक ही मंच पर उपलब्ध कराने की योजना है।
इस व्यवस्था से विधायी कामकाज को आसान बनाने, कागजों का इस्तेमाल घटाने और सदन की कार्यवाही तक लोगों की पहुंच बढ़ाने का लक्ष्य है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि तय समयसीमा में डिजिटल व्यवस्था कितनी तैयार हो पाती है।
