बिलासपुर. बिलासपुर में बारिश के बाद लगातार बिजली गुल होने के मामले पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त संदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ एक्शन प्लान बनाकर जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी, जनता को जमीन पर राहत भी दिखनी चाहिए।
सरकार ने कोर्ट को बताया कि बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 9 बड़े फैसले लिए गए हैं। लोहे के पोल लगाए जाएंगे, नए सप्लाई जोन बनेंगे, कवर्ड केबल बिछेगी और नए सब-स्टेशन तैयार किए जाएंगे।
लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि कागजी दावों से काम नहीं चलेगा। मानसून के दौरान बिजली कटौती और जलभराव पर तुरंत असर दिखना चाहिए। कोर्ट ने ऊर्जा सचिव और नगर निगम से प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब करते हुए अगली सुनवाई 30 जुलाई तय की है।
