HIGH COURT | निगम कर्मचारियों के नियमितीकरण पर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

बिलासपुर. नगर निगम के कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने सक्षम प्राधिकारी को लंबित अभ्यावेदन पर नियमानुसार विचार कर 3 महीने के भीतर तर्कसंगत फैसला लेने को कहा है।

मामला चार निगम कर्मचारियों की याचिका से जुड़ा है। कर्मचारियों ने लंबे समय से सेवा देने के बावजूद नियमितीकरण नहीं होने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने 5 मार्च 2008 के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र का हवाला देते हुए नियमितीकरण की मांग की थी।

हालांकि हाई कोर्ट ने सीधे नियमितीकरण का आदेश नहीं दिया है। कोर्ट ने सिर्फ सक्षम प्राधिकारी को कर्मचारियों के अभ्यावेदन पर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है।